
आर.योगिता, रायपुर। दशकों तक अपने भाजपा संगठन के लिए खपने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार से पद की लालसा नहीं है,बल्कि उन्हें अपनी पहचान और प्रतिष्ठा की अपेक्षा है। मंडल, आयोग, प्राधिकरणों में अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब उपाध्यक्षों और सदस्यों की बारी कब आएगी? इस बात का इंतजार उन्हें है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस दिशा में पहल करने की बात कार्यकर्ता कह रहे है।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने लगभग तीन वर्ष होने जा रहे हैं। इस दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, विकास योजनाओं को गति दी और लंबे इंतजार के बाद निगमों, मंडलों, बोर्डों तथा आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू किया। अप्रैल 2025 में 36 नेताओं को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 7 जुलाई 2026 को भी 13 संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के 24 पदों पर नियुक्तियों के आदेश जारी हुए। इन फैसलों से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे पार्टी के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को अवसर मिला। लेकिन नियुक्तियों की यह प्रक्रिया अभी भी पूर्णता से दूर दिखाई देती है।
दरअसल, भाजपा का संगठन केवल बड़े नेताओं, मंत्रियों और चुनावी चेहरों से नहीं बना है। इसकी असली ताकत वे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कभी साइकिल से गांव-गांव घूमकर संगठन का काम किया, कभी बूथों पर दिन-रात मेहनत की, कभी विपक्ष में रहते हुए आंदोलनों का नेतृत्व किया और कभी राजनीतिक प्रतिकूलताओं के बीच भी पार्टी का झंडा थामे रखा। इनमें ऐसे भी अनेक लोग हैं, जिन्होंने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा संगठन को खड़ा करने में लगा दिया है। भाजपा की सत्ता आने के बाद उनकी अपेक्षा बहुत बड़ी नहीं है। वे मंत्री नहीं बनना चाहते, न ही किसी आर्थिक लाभ की अनिवार्य अपेक्षा रखते हैं। उनकी एक छोटी-सी इच्छा है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया, उसी पार्टी की सरकार में उन्हें भी किसी आयोग, निगम, मंडल या बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में पहचान मिले।
किसी कार्यकर्ता को उसके गांव में, अपने शहर में या सामाजिक दायरे में जब लोग किसी जिम्मेदारी के साथ पहचानते हैं तो उसके पीछे वर्षों का संघर्ष और संगठन के प्रति समर्पण होता है। उसके लिए यह केवल एक पद नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक यात्रा का सम्मान होता है। वह अपने परिवार और समाज के बीच गर्व से बता सके कि जिस संगठन के लिए उसने वर्षों मेहनत की, उस संगठन ने भी उसकी निष्ठा को पहचाना। आखिर कार्यकर्ताओं की इस भावना को समझने में कठिनाई क्यों होनी चाहिए?
निगम-मंडलों की पहली बड़ी नियुक्ति सूची अप्रैल 2025 में जारी हुई थी। उस समय यह अपेक्षा की गई थी कि अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद उपाध्यक्षों और सदस्यों के पद भी शीघ्र भरे जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में लंबा अंतराल आया।
इसके बाद जुलाई 2026 में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां अवश्य हुईं। लेकिन अनेक संस्थाओं में अभी भी पदों और कार्यकारिणी के शेष सदस्यों को लेकर निर्णय की आवश्यकता बनी हुई है।
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी रही है कि कुछ महीने पहले कोर कमेटी के स्तर पर रिक्त पदों पर सदस्यों की नियुक्ति के लिए सहमति बनी थी और नामों की सूची आगे बढ़ाई गई थी। हालांकि इस सूची के आधिकारिक अनुमोदन अथवा वर्तमान स्थिति की सार्वजनिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। यदि वास्तव में ऐसी सूची विचाराधीन है तो उसे अनावश्यक रूप से फाइलों में लंबित रखने के बजाय निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए।
यह विषय केवल राजनीतिक नियुक्तियों या कार्यकर्ताओं को सम्मान देने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध संस्थाओं की कार्यक्षमता और प्रशासनिक व्यवस्था से भी है। किसी आयोग, निगम या मंडल का गठन केवल अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए नहीं होता। इन संस्थाओं की अपनी जिम्मेदारियां, कार्यक्षेत्र और निर्धारित प्रक्रियाएं होती हैं। कई जगह सदस्यों और उपाध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनके माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों, वर्गों और विशेषज्ञताओं का प्रतिनिधित्व मिलता है। नीतिगत विषयों पर विचार-विमर्श होता है और निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ती है।
यदि किसी संस्था में अध्यक्ष तो नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन सदस्य और अन्य पद लंबे समय तक रिक्त रहें तो उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंका स्वाभाविक है। हर काम केवल अध्यक्ष और अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सामूहिक जिम्मेदारी और संस्थागत सहभागिता ही इन निकायों को प्रभावी बनाती है।
इसलिए नियुक्तियों को केवल राजनीतिक संतुलन बनाने की कवायद के रूप में नहीं बल्कि संस्थाओं को पूरी क्षमता से संचालित करने की आवश्यकता के रूप में भी देखा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। सरकार के कामकाज को गति देने के लिए केवल मंत्रालय और विभागों को सक्रिय रखना पर्याप्त नहीं है। विभिन्न निगमों, मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों को भी उनकी निर्धारित भूमिका के अनुरूप सक्रिय होना चाहिए।
भाजपा संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का एक माध्यम भी यही नियुक्तियां हो सकती हैं। संगठन के अनुभवी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलने से सरकार को जमीनी अनुभव और सामाजिक संपर्क का लाभ मिल सकता है। साथ ही उन कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश जाएगा कि संगठन में वर्षों की मेहनत और निष्ठा का महत्व है।
इन नियुक्तियों में केवल राजनीतिक समीकरण को नहीं बल्कि अनुभव, योग्यता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक संतुलन और संगठनात्मक योगदान को भी आधार बनाया जाना चाहिए। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से संगठन में अलग-अलग स्तरों पर जिम्मेदारी निभाते आए हैं। उनमें से योग्य लोगों की पहचान करना संगठन और सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय याद आने वाला चेहरा नहीं यह बात नेतृत्व को गंभीरता से समझनी होगी कि कार्यकर्ता की निष्ठा का सम्मान केवल भाषणों और मंचों से नहीं होता। उसे जिम्मेदारी देकर भी सम्मानित किया जाता है।
चुनाव के समय यही कार्यकर्ता घर-घर पहुंचता है, बूथ संभालता है, विरोध और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। सरकार बनने के बाद यदि वही कार्यकर्ता वर्षों तक अपनी भूमिका और अवसर की प्रतीक्षा करता रहे तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे।
यह नाराजगी का विषय बनाने के बजाय संवाद और समाधान का विषय होना चाहिए। संगठन में सक्रियता बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं को समय-समय पर नई जिम्मेदारियां देना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और संगठन के वरिष्ठ नेताओं को इस दिशा में आपसी समन्वय बनाकर लंबित नियुक्तियों पर निर्णय लेना चाहिए। जिन संस्थाओं में अध्यक्ष नियुक्त हैं, वहां उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाना चाहिए। जिन संस्थाओं में अभी भी प्रमुख पद रिक्त हैं, वहां भी समयबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
आखिर उनका कार्यकर्ता बहुत कुछ नहीं मांग रहा है। वह केवल इतना चाहता है कि जिस संगठन के लिए उसने अपना जीवन लगाया, उस संगठन की सरकार में उसे भी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिले।
सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता का संचालन केवल शीर्ष नेतृत्व से नहीं, बल्कि संगठन की जमीनी ताकत और सक्रिय सहभागिता से भी मजबूत होता है। कार्यकर्ताओं को सम्मान दीजिए, उन्हें जिम्मेदारी दीजिए और उनकी मेहनत को पहचान दीजिए। निगमों, मंडलों और आयोगों में रिक्त पदों की नियुक्तियां अब और लंबित नहीं रहनी चाहिए। यह कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ-साथ साय सरकार के प्रशासनिक हित में भी एक जरूरी कदम है।



